भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Definitional Dictionary of International Law (English-Hindi)(CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

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closed sea

प्रतिबंधित सागर, निषिद्ध सागर
समुद्र का वह भाग जिस पर तटवर्ती राज्य द्वारा विदेशी जलपोतों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो । प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ऐसा किया जा सकता है ।

cobasin state

सहथाला राज्य
एक नदी के थाले पर स्थित एक से अधिक राज्य ।

codification of internation law

अंतर्राष्ट्रीय विधि संहिताकरण
वर्तमान प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों एवं नियमों को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा सुस्पष्ट रूप से लिपिबद्ध कर उन्हें एक संहिता का रूप देना । वर्तमान काल मे अंतर्राष्ट्रीय विदि के संहिताकरण में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राषट्रीय विधि आयोग का विशएष योगदान है ।

cold war

शीतयुद्ध
द्वितीय महायुद्ध के उपरांत साम्यवादी गुट एवं पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य व्याप्त तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति जिसमें संसार दो गुटों में बंट गाय और सेनाओं एवं शस्त्रास्त्रों का प्रयोग न होते हुए भी दोनों गुटों ने एक दूसरे के प्रति प्रचार माध्यमों, आर्थिक नीतियों एवं सैन्य गठबंधनों के द्वारा वैमनस्यपूर्ण वातावरण और शस्त्रास्त्र निर्माण की होड़ को बनाए रखा । सेवियत संघ के विघटन के बाद अब यह स्तिति समाप्त हो गई हो ।

collective guarantee

सामूहिक गारंटी
वह दायित्व जो विभिन्न राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा संधि के अंतर्गत किसी राज्य को उस राज्य पर विदेशी आक्रमण होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहन करते हैं । इसी प्राकर की गारंटी कीसी देश के तटस्थीकरण के संबंध में भी दी जा सकती है ।

collective intervention

सामूहिक हस्तक्षेप
अंतर्राष्ट्रीय दयित्वों को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से किसी राज्य के विरूद्ध की गई कार्रवाई, जो सैनिक कार्रवाई का रूप भी धारण कर सकती है । यह कार्रवाई जिस राज्य के विरूद्ध की जाती है, उसकी स्वतंत्रता या प्रादेशिक अखंडता के प्रतिकूल होती है । संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सातवें अध्याय के अंतर्गत की जानी वाली रक्षात्मक कार्रवाई भी सामूहिक हस्तक्षेप का दृष्टांत है ।
दे. intervention भी ।

collective measures

सामूहिक उपाय
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद् के निर्देश पर किसी अपचारी राज्य के विरूद्ध की गई किसी प्रकार की संयुक्त अथवा एकीकृत कार्रवाई, जैसे उसके विरूद्ध सुरक्षा परिषद् द्वारा आर्थक शास्त्रिसाँ या प्रतिबंध लगाना अथवा सैनिक कार्रवाई करना । 1990-91 में सुरक्षा परिषद् के निर्देश पर ईराक के विरूद्ध की गई आर्थिक तथा सैनिक कार्रवाई सामूहिक उपाय प्रक्रिया के ज्वालंत उदाहरण हैं ।

collective naturalilsation

सामुहिक देशीकरण
वह प्रक्रिया जिसके द्वारी किसी राज्य में समावेशित किए गए भूभाग में रहने वाले निवासियों को उत्तराधिकारी राज्य द्वारा अपनी राष्ट्रिकता प्रदान की जाती है ।

collective recognition

सामूहिक मान्यता
कई राज्यों द्वारा मिलकर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अथवा समझौते के माध्य से नए राज्य अथवा राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को सामूहिक रूप से मान्यता प्रदान करना । इस प्रकार की मान्यता एकल मान्यता से अधिक सुविधाजनक होती है । 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने रूमानिया, बल्गारिया और अल्वानिमा को और 1921 में मित्र राष्ट्रों ने इस्टोनिया तथा अल्वानिमा को सामूहिक मान्यता प्रदान की थी ।

collective security

सामूहिक सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा भंग करने वाले किसी राज्य के विरूद्ध अन्य राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से कार्रवाई किए जाने का सिद्धांत जिसकी व्यवस्था सर्वप्रथम राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अंतर्गत हुई थी । यङी सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का मूल सिद्धांत है । इस पद का प्रोयग क्षेत्रीय – सैनिक संगठनों अथवा गुटों के संदर्भ में भी किया जाता है ।

collectivities

राज्यवत् भूभाग
ऐसी राजनीतिक इकाइयाँ जिनमें राज्यत्व की सभी क्षमताएँ या लक्षण विद्यमान नहीं होते किन्त कुछ प्रयोजनों के लिए उन्हें राज्य के समान माना जाता है जैसे वैटिकन सिटी तथा मोनाको ।

colony

उपनिवेश, कालोनी
वह प्रदेश जिसके आंतरिक मामलों और बाहय संबंधों पर किसी दूसरे राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है । उस पर अन्य राज्य का शासन होने के कारण उसका कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नही होता । युद्ध और संधि करने का अधिकार उसके स्वामी राज्य को होता है । संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, महासभा के विभिन्न प्रस्ताव और संसार के अधिकांश राज्य उपनिवेशवाद का विरोध करते रहे हैं और इसीलिए आज विश्व में एक भी उपनिवेश शेष नहीं रह गया ।

combatant

संयोधी, सामरिक
युद्ध में प्रत्यक्ष तथा सक्रिया रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति । ये दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं – वैध संयोधी (lawful combatant) तथा अवैध संयोधी (unlawful combatant) । वैध संयोधियों में मुख्य रूप से राज्य की नियमित सेनाएँ तथा युद्ध के नियमों का पालन करने वाले छापामार दस्ते, स्वयंसेवक दल तथा नागरिक सेना के दस्ते शामिल होते हैं, बशर्ते (1) इनका नेतृत्व कोई सुनिश्चित सैन्य अधिकारी कर रहा हो (2) ये दूर से पहचाने जा सकने वाले विशेष चिहन धारण किए हुए हों (3) खुले रूप में शस्त्र धारण किए हो तथा (4) युद्ध के कानून और प्रथआओं के अनुसार आचारण करते हों । इस प्रकार के संयोधियों को यूद्ध में जान से मारा जा सकता है, घायल किया जा सकता है, और पकड़ कर बंदी बनाया जा सकता है ।
अवैध सोंधियों को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विधि का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता और उनके साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवाहार किया जा सकता है । यदि नियमित सैनिक, सादा वेश में विध्वंसक कार्रवाई करते हुए पकड़े जाते हैं तो वे अवैध संयोधी ही माने जाएँगे ।

combat area

युद्ध क्षेत्र
वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सशस्त्र कार्रवाई हो रही है ।

comity

शिष्टाचार
दे. International comity.

commercial attache

वाणिज्यिक सहचारी
किसी राजदूतावास मे नियुक्त वह अधिकारी जो अपने राज्य के वाणिज्यिक होने का बोध होता है । इस ध्वज को देखकर युद्धकाल में युद्धकारी राज्यों द्वारा व्यापारी पोतों तता युद्ध पोतों में भेद किया जा सकता है ।

commercial flag

वाणिज्यिक ध्वज
वह ध्वज जिससे किसी राज्य के पोत के वाणिज्यिक अथवा व्यपारिक होने का बोध होता है । इस ध्वज को देखकर युद्धकाल में युद्धकारी राज्यों द्वारा व्यापारी पोतों तथा युद्ध पोतों में भेद किया जा सकता है ।

Commission on Human Rights

मानव अधिकार आयोग, मानव
अधिकार कमीशन (संयुक्त राष्ट्र)
1. सन् 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की आर्थिक व सामाजिक परिषद् द्वारा श्रीमती ई. रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकारों के घोषणापत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित आयोग । 10 दिसंबर, 1948 को महासभा द्वारा स्वीकृत मानव अधिकार घोषणापत्र इसी आयोग के प्रयासों का परिणाम था ।
2. सन् 1966 की मानव अधिकार प्रसंविदाओं के अंतर्गत स्थापित एक स्थायी आयोग, जिसका मुख्यालय जेनेवा मेंहै । यह आयोग विश्व में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित मामलों की जाँच करता है और अपनी रिपोर्ट महासभा के समक्ष प्रसुत्त करता है ।

Committee on Disarmament

निरस्त्रीकरण समिति
प्रारंभ में 1961 में सं. रा. महासभा ने अठारह राष्ट्रों की एक निरस्त्रीकरण समिति गठित की, बाद में 40 सदस्य देशों की एक अन्य निरस्त्रीकरण समिति गठित की गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण समझौतों के लिए बातचीत करने का अधिदेश दिया गया ।
1984 के महासभा के अधिवेशन में इसका नाम बदलकर निरस्त्रीकरण सम्मेलन कर दिया गया । इस सम्मेलन द्वारा एक सं. रा. निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई ।
निरस्त्रीकरण समिति द्वारा 1978 और 1982 में निरस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए दो विशेष अधिवेशन बुलाए गए र बीसवीं शताब्दी के सातवें और आठवों दशकों को निरस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया ।

common heritage of mankind

संपूर्ण मानवता की धरोहर
यह पद समुद्र विधि मे उस नए विकास से जुड़ा हुआ है जिसे 1982 के समुद्र विधि के तीसरे अभइसमय में स्वीकार किया गया है । इसके सुनासार परंपरागत खुले समुद्र की तरह 200 नाविक मील के बाद का क्षेत्र मुक्त अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए नहीं होगा अपितु यह क्षेत्र संपूर्ण मानवता की धरोहर माना जाकर सामूहिक प्रयासों द्वारा विकसित काय जाएगा । इसे ‘क्षेत्र’ (Area) कहकर संबोधित किया गया । इसके विकास की जो व्यवस्थाएँ 1982 अभिसमय में है वे विकासशील राज्यों के लिए विशेष उपयोगी हैं । अमेरिका ने इस व्यवस्था से जुड़े नियमों का विरोध किया है । नवोदित और विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के आर्थिक आयामों से जुड़े नियमों की यह सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है ।

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