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Rajaneetivijnan Paribhasha Kosh (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

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Administering state

प्रशासी राज्य इस पद का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रसंग में किया जाता है। जिन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदेश अथवा प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार न्यास के रूप में सौंपा जाता है, उन राज्यों को प्रशासी राज्य कहा जाता है।

Administration

प्रशासन, प्रशासन-तंत्र कार्यपालिका का वह अंग जिसपर सरकार की नीतियों, नियमों, अधिनियमों और विधियों के कार्यान्वयन का दायित्व होता है।

Administrative state

प्रशासकीय राज्य वर्तमान काल में राज्य के कार्य-क्षेत्र में विस्तार होने के कारण उसके प्रशासकीय अंगों और प्रशासनतंत्र की प्रधानता और प्रबल महत्व के फलस्वरूप राज्य का परिवर्तित स्वरूप। इस परिवर्तित स्वरूप को ही प्रशासकीय राज्य कहा जाने लगा है।

Admiralty jurisdiction

समुद्री क्षेत्राधिकार, नावाधिपति अधिकार-क्षेत्र समुद्री अथवा राष्ट्रीय जल मार्गों में नौ परिवहन, व्यापार, वाणिज्य आदि से संबंधित किसी भी मामले की न्यायिक जाँच करने तथा तत्संबंधी निर्णय करने का अधिकार।

Admission of adjournment motion

स्थगन-प्रस्ताव की स्वीकृति सदन की नियमित कार्यसूची से हटकर किसी ऐसे प्रश्न पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार करना जो तात्कालिक सार्वजनिक महत्व का हो। इसे स्वीकार करने या न करने का अधिकार स्पीकर को होता है।

Admonition

भर्त्सना सदन की मर्यादा अथवा अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा दी गई प्रताड़ना जिसमें दंड की धमकी का भाव भी निहित होता है।

Adult

वयस्क, बालिग विधि द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त स्त्री अथवा पुरुष। अनेक देशों में (भारत, अमेरिका, इंग्लैंड) मताधिकार 18 वर्ष की आयु होने पर प्राप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक 18 वर्ष के युवक, युवती को वयस्क माना जा सकता है।

Adult franchise ( = adult suffrage)

वयस्क मताधिकार निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदान का वह अधिकार जो किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव के प्राप्त होता है। अनेक देशों में (भारत, अमेरिका, इंग्लैंड) 18 वर्ष की आयु होने पर यह अधिकार प्राप्त हो जाता है।

Adult suffrage

वयस्क मताधिकार दे. Adult franchise.

Adverse motion

प्रतिकूल प्रस्ताव किसी प्रस्ताव को निरस्त करने या उसके विपरीत व्यवस्था स्थापित करने के प्रयोजन से प्रस्तुत प्रस्ताव।

Adviser (= advisor)

सलाहकार इस पद का प्रयोग प्रशासन और राजनीति में विभिन्न अर्थों में किया जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रालयों के शीर्षस्थ अधिकारियों को “सलाहकार” कहा जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपालों के सहायतार्थ केंद्रीय सरकार द्वारा “सलाहकार” नियुक्त किए जाते हैं जो वास्तव में उच्च प्रशासकीय पदाधिंकारी होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक आयोगों में विशेषज्ञों को सलाहकार अथवा परामर्शदाता कहा जाता है।

Advisory ballot

सलाहकारी मतदान वह मत-संग्रह जिसका परिणाम अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं होता। इसका उद्देश्य वस्तुतः मतदाताओं की किसी विषय पर वरीयता अथवा अभिरुचि प्रदर्शित करना और उनके प्रतिनिधि को उनके मत से अवगत कराना और संभवतः प्रभावित करना होता है।

Advisory board

सलाहकार बोर्ड, सलाहकार मंडल विचार-विमर्श कर उपयुक्त मंत्रणा देने वाला समूह या समिति जो किसी विभाग अथवा संस्था से संबंद्ध होता है और जिसे सलाहकार बोर्ड या मंडल कहा जाता है।

Advisory commission

सलाहकार आयोग किसी विषय-विशेष पर विचार-विमर्श करने एवं उपयुक्त संस्तुति करने के लिए गठित आयोग अथवा निकाय जो अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में स्वायत्त रूप से कार्य करता है।

Advisory committee

ऐसी समिति जो किसी विभाग, संस्था या निकाय को किसी विषय-विशेष अथवा समस्या पर या नियमित रूप से परामर्श देने के लिए नियुक्त की जाती है।

Advisory jurisdiction

परामर्शदायी अधिकार-क्षेत्र न्यायालयों का किसी प्रश्न अथवा विवाद पर न्यायिक परामर्श देने का अधिकार जो केवल परामर्शमात्र होता है। इस प्रकार का अधिकार भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय केवल राष्ट्रपति के अनुरोध पर परामर्शी मत दे सकता है। हेग स्थिति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी परामर्शी मत देने का अधिकार प्राप्त है। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग ही इस मत के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं।

Advisory opinion

परामर्शदायी मत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया मत जो केवल परामर्शदायी होता है और जिसका मानना या न मानना परामर्शा माँगने वाले प्राधिकार या निकाय के ऊपर निर्भर करता है।

Advocate General

महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल भारत के राज्यों में राज्यपालों द्वारा नियुक्त वह अधिवक्ता जो राज्य सरकार का मुख्य क़ानूनी सलाहकार होता है और न्यायालयों में महत्वपूर्ण मामलों में सरकार की ओर से पैरवी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार “उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त” कर सकता है, जिसका कर्तव्य “राज्य की सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना” तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करना होता है जो राज्यपाल उसे समय-समय पर भेजे या सौंपे तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे, जो उसे (इस) संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिए गए हों।”

Aerial domain

हवाई अधिकार क्षेत्र प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने भूभाग के ऊपरी आकाश पर पूर्ण तथा अनन्य प्रभुत्व प्राप्त है जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन किए जाने पर उसे प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। सन् 1919 के पेरिस विमानचालन अभिसमय द्वारा इस अधिकार की पुष्टि हुई।

Aeiral inspection

हवाई निरीक्षण, आकाशी-निरीक्षण वायुमंडल में उड़ते हवाई जहाजों आदि के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का पर्यवेक्षण करना और सूचना एकत्र करना।

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